मानसी के कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा मीनाक्षी सिंह पर होगी कार्रवाई – अभिलाषा शर्मा, उप विकास आयुक्त
850 भूमिहीन लाभुकों को भूमि क्रय हेतु मिलेगी निर्धारित राशि
ANA/Indu Prabha
खगड़िया। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों से वर्चुअल माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की गई। प्रधान सचिव ने लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, जीविका दीदियों द्वारा मास्क का उत्पादन एवं सभी पंचायतों में इसके वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं अन्य आवास योजनाओं की पूर्णता, जल-जीवन हरियाली अभियान की प्रगति के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन, इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की एवं आवश्यक निदेश दिए। उन्होंने लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लंबित भुगतान को समाप्त करने, अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने, मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान करने, मनरेगा के तहत अतिरिक्त मानव श्रम दिवस का सृजन करने, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और अपूर्ण योजनाओं के पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने प्रधान सचिव को जानकारी दी कि सितंबर, 2020 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 18578 आवास बनाए जा चुके हैं। गत सप्ताह 851 आवास बने हैं। विदित हो कि उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले योजना के प्रारंभ से लेकर अगस्त 2020 तक सभी वर्षों को जोड़कर कुल 28929 आवास पूर्ण किए गए थे। कुल निर्मित 47507 आवासों में से 18578 आवास वर्तमान उप विकास आयुक्त के पदस्थापन काल में पूर्ण कराए गए हैं, जो दर्शाता है कि विगत 9-10 महीने में खगड़िया जिले में इस योजना में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, जबकि इस दौरान उप विकास आयुक्त जनवरी से मार्च 2021 तक मातृत्व अवकाश पर भी रही हैं। उन्होंने बताया कि स्थाई प्रतीक्षा सूची भी इस दौरान 18576 से घटकर मात्र 104 रह गई है, जिसे भी दो-तीन दिनों के अंदर
स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। 406 लाभुक अन्य राज्यों में प्रवासित हो गए हैं, जबकि 850 लाभुक भूमिहीन हैं। भूमिहीन लाभुकों को मुख्यमंत्री वार्षिक स्थल सहायता योजना के अंतर्गत भूमि क्रय करने हेतु निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची को जिला के वेबसाइट पर अपलोड कराने का भी निर्देश दिया, ताकि सभी लाभुक इसको देख सकें और यदि कोई आपत्ति हो, तो दर्ज करा सकें। इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बने अपूर्ण आवासों को जल्दी पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही संस्वीकृत/चयनित लाभार्थियों को उनके द्वारा आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति के सत्यापन के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय किस्त के भुगतान का नियमित पर्यवेक्षण भी उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान करने एवं संतोषजनक उपलब्धि की प्राप्ति हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी क्रियाशील हैं। मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण के कुल 545 योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दिया गया है और इन सब को प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इससे जिले में हरित आवरण का क्षेत्र बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के प्रगति की भी नियमित समीक्षा की जा रही है एवं इसके अंतर्गत लंबित भुगतान को समाप्त करने तथा आधार अपडेशन का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।
सभी प्रखंडों में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसर को को भी जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ ही 1 अप्रैल से मिशन समापन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बचे हुए अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए
मिशन मोड में काम किया जा रहा है और लंबित किस्तों का ससमय भुगतान लाभुकों को किया जा रहा है। जिस भी आवास सहायक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उससे विरुद्ध स्पष्टीकरण कर कार्रवाई की जा रही है। मिशन मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निर्मित हो रहे आवासों के मजदूरी का भुगतान मनरेगा के जरिए कराया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं कनीय अभियंताओं के साथ अपने कार्यालय वैश्म में विभागीय कार्यों के प्रगति के समीक्षा की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान को तीव्र करने और लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश देते हुए ससमय भुगतान करने एवं मापीपुस्त को अद्यतन करने का आदेश दिया। उन्होंने पूर्ण आवास वाले लाभार्थियों को मजदूरी का शत प्रतिशत भुगतान मिशन मोड में करने एवं अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने मनरेगा योजनाओं के तहत अतिरिक्त मानव श्रम दिवस सृजित करने एवं नई योजनाओं के चयन का निर्देश भी सभी उपस्थित कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं कनीय अभियंताओं को दिया। उन्होंने लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लंबित भुगतान को समाप्त करने, अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने, मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान करने, मनरेगा के तहत अतिरिक्त मानव श्रम दिवस का सृजन करने, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और अपूर्ण योजनाओं के पूर्ण करने का भी निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों
को दिया। उप विकास आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मुख्य सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने और इसे गैबियन से घेरने का निर्देश दे भी दिया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत निर्धारित वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश भी उन्हें दिया गया। जिले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मानसी के कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा मीनाक्षी सिंह पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इन्हें अपने कार्यप्रणाली में सुधार हेतु बार-बार चेतावनी भी दी गई है किंतु इनके द्वारा संपादित कार्यों में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।