जो स्वास्थ्य कर्मी व समन्वित बाल विकास परियोजना कर्मी कोविड का पहला टीका लेने के बाद दूसरा टीका नहीं लिया, उनका स्थागित होगा वेतन या मानदेय – डीएम
ANA/Indu Prabha
खगड़िया। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यतः कालाजार नियंत्रण, कोविड टीकाकरण, नियमित शिशु टीकाकरण, डायरिया नियंत्रण एवं परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वित बाल विकास परियोजना केंद्रों के सभी सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका मौजूद थे। बैठक में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कालाजार के नियंत्रण हेतु एसपी पाउडर के छिड़काव का निर्देश दिया। 15 जुलाई से प्रारंभ होने वाले स्वास्थ्य पखवाड़े में कार्य पूर्ण संपन्न करना है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया के स्वास्थ्य विभाग और समन्वित बाल विकास परियोजना केंद्रों के जिन कर्मियों ने कोविड का पहला टीका लेने के बाद दूसरा टीका नहीं लिया है उनका वेतन/मानदेय स्थगित किया जाएगा। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया स्थानांतरित किए गए सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को पंचायत अविलंब आवंटित कर दें। अलौली गोगरी चौथम बेलदौर आदि प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में अविलंब महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्त करें।बैठक में बताया गया कि गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का टीका दिया जा सकता है और उनके लिए भी यह पूर्णतः सुरक्षित है। जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को बाढ़ प्रभावित पंचायतों की गर्भवती महिलाओं की सूची बनाने का निर्देश दिया जिनमें उनकी संभावित डिलीवरी की तिथि भी अंकित रहे। इनके साथ आंगनवाड़ी सेविका एवं आशा एएनएम को टाइगर करने का भी निर्देश दिया गया ताकि आवश्यकतानुरूप चिकित्सीय मदद एवं परामर्श उन्हें दिया जा सके। बैठक में कोविड टीकाकरण के प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण करते हुए सूची
बनाने का निर्देश दिया गया।11 जुलाई से प्रारंभ हुए परिवार नियोजन पखवाड़ा के दौरान योग्य दंपतियों को आवश्यक सुविधाएं आशा एएनएम के जरिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। परिवार नियोजन हेतु लोगों को मोबिलाइज करने हेतु प्रखंड स्तर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों की बैठक की जाए। सभी स्वास्थ संस्थानों को बंध्याकरण एवं नसबंदी का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाए। 15 जुलाई से डायरिया नियंत्रण हेतु कार्यक्रम शुरू किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधों को आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया गया। सभी परिवारों में ओआरएस का एक पैकेट वितरित करना है और डायरिया के लक्षण वाले परिवारों में ओआरस के दो पैकेट का वितरण करना है। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सपायर्ड दवाओं की सूची तैयार कर ले एवं इसका भी विनष्टीकरण कराएं। किसी भी दशा में एक्सपायर्ड दवाओं का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। सभी हेल्थ सेंटरों और एपीएससी से भी इस प्रकार का रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार सिंह, एसीएमओ डॉ आर एन चौधरी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी देवनंदन पासवान, डीपीएम हेल्थ पवन कुमार, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ वरुण, यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ एजाज, केयर इंडिया के प्रतिनिधि अभिनंदन आनंद सहित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित रहे।
