कोविड के बाबजूद जिले की तरक्की, काबिले तारीफ – चौधरी महबूब अली कैसर, सांसद
चार साल बाद हुई ज़िला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की आहूत बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
ANA/Arvind Verma
खगड़िया। चौधरी महबूब अली कैसर सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक बेलदौर पन्नालाल पटेल, विधायक खगड़िया छत्रपति यादव, विधायक अलौली रामवृक्ष सदा, ज़िला परिषद अध्यक्षा श्वेता भारती, उपसभापति, नगर परिषद खगड़िया सुनील पटेल, विधायक प्रतिनिधि परबत्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे।जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष द्वारा बैठक के प्रारंभ में बुके देकर सांसद का स्वागत किया गया। सभी उपस्थित विधायकों का भी बुके देकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करना और इनके रास्ते में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सभी का सुझाव प्राप्त करना है। यह बैठक चार साल बाद आयोजित की जा रही है। उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने पिछले बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण देते हुए बिंदुवार संबंधित विभागों की समीक्षा की और इन पर सांसद सहित अन्य विधायकों जन प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव और निर्देश दिए। इसकी समीक्षा के क्रम में बताया गया की तत्कालीन लंबित योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है विगत 6 माह में 14577 योजनाएं पूर्ण कराई जा चुकी हैं वर्तमान समय में राज्य स्तरीय रैंकिंग में खगड़िया का मनरेगा में नवम स्थान है वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28,38,722 मानव दिवस का सीजन किया गया है जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 11,02,962 मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। अभी तक 37,834 योजनाएं उनकी जा चुकी है। मनरेगा सॉफ्ट में कुल 30,043 घरों को पूर्ण मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। 39तालाब/पोखर, 449 सोख्ता, 513 यूनिट वृक्षारोपण एवं 49 खेत पोखरी का निर्माण किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत 79 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 75 जल संरक्षण एवं संचयन कार्य, 7341 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास, 157 पशु शेड का काम पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सांसद को अवगत कराया गया कि अब राज्य में खगड़िया की स्थिति सुधार कर नवम स्थान पर पहुंच गई है इंदिरा आवास में भी काफी प्रगति हुई है हम और आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सांसद ने इस पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि कोविड के बावजूद तरक्की काबिले तारीफ है। खगड़िया में अंत्योदय योजना अंतर्गत कुल 48,385 लाभुक हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूर्वीकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से अनाज मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत जिले में कुल 75,037 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गया है। विधानसभा सदस्यों ने राशन कार्ड का समय वितरण करने का निर्देश दिया। अरवा चावल के बदले उसना चावल को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से उपलब्ध कराने की बात उठाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि लाभुक जो चावल खाना चाहते हैं, उन्हें वही चावल मिले और इसके लिए पूर्णिया में ट्रायल बेसिस पर कार्य भी चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग को ही तय करने का अधिकार है कि योजना का उद्घाटन शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, शेष योजनाओं का शिलान्यास विधायक द्वारा एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का सांसद द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजेंद्र चौक-बखरी बस स्टैंड सड़क का फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग को भेजा गया है। 2 लेन एवं डिवाइडर स
हित पीसीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। विधायकों द्वारा जिले के विभिन्न निर्माणाधीन एवं खराब सड़कों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने जनता की परेशानी दूर करने का सलाह दिया और वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग को टाइमलाइन के हिसाब से सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष सह सांसद ने अगले मीटिंग में इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया कि टाइमलाइन के हिसाब से कार्य हुआ है या नहीं। बैठक के दौरान जितने भी सड़कों के बारे में चर्चा की गई है, उनका भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। मार्च 2016 से डीबीटी द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा रहा है। जून 2021 तक सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का भुगतान डीबीटी द्वारा किया जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना(गैर बीपीएल), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(18 वर्ष से अधिक आयु) से लाभुकों को आच्छादित किया गया है। लाभुकों की सूची ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध है। माननीय
जनप्रतिनिधियों ने कैंप लगाकर लाभुकों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का सलाह दिया। जिलाधिकारी ने सभी लंबित पेंशन संबंधी आवेदनों को गंभीरता से लेने का निवेश कर देते हुए इन्हें 1 महीने के अंदर या तो स्वीकृत करने या कारण सहित अस्वीकृत करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 50061 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। प्रतीक्षा सूची घटकर मात्र 36 रह गई है। मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना, मिशन बसेरा से भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास प्लस योजना में भी 46,000 से अधिक लोगों को चयनित किया गया है।जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब बिहार में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय गणना के हिसाब से लाभुकों का चयन किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बीपीएल होना जरूरी है। बीपीएल का विकल्प चयनित करने हेतु सांसद सह अध्यक्ष के माध्यम से पत्र भेजा जा सकता है। उप विकास आयुक्त ने उपस्थित लोगों को जानकारी दी की स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है। सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिले में 202 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है।विधायकों द्वारा जानकारी दी गई कि बहुत से वार्डों में हर घर को नल का जल नहीं मिल पा रहा है। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करा लें और हर घर को जलापूर्ति सुनिश्चित कराएं। इस कार्यालय से संबंधित जिला सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कौशल विकास योजना की समीक्षा की गई। जिला सिंचाई योजना का प्लान बनाकर भेज दिया गया है किंतु अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिली है। हर खेत को पानी, सूक्ष्म सिंचाई योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लघु सिंचाई से संबंधित योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के साथ नलकूप मरम्मती का निर्देश दिया गया। पिछले बैठक के समय खगड़िया में एक भी अमीन नहीं थे। वर्तमान में जिले में 17 नव नियोजित अमीन कार्यरत हैं। जमाबंदी का ऑनलाइन अद्यतनीकरण कार्य चल रहा है और त्रुटियों में सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल पर लोग अपनी समस्या/ शिकायत डाल सकते हैं। सर्वे का काम भी चल रहा है। सभी अंचलों में भूमि रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा
रहा है और चार अंचलों में अभिलेखागार भी बन रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत 86,000 घरों में का सर्वे किया गया है और 83,462 घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बिजली के बड़े हुए बिल को सुधार कर भेजने, शाम को बिजली नहीं काटने, खेतों के बीच में पोल नहीं लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोषाहार की राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।पंचायत भवनों में वाईफाई लगाने के बाद भी इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और यह चालू नहीं है। इसके संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा तुरंत इन्हें सक्रिय करने की मांग की गई। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 पंचायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया कि वहां इंटरनेट चल रहा है अथवा नहीं। बताया गया कि 91 भवन विद्यालय हैं। मध्य विद्यालय अमनी में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में पाठ्य पुस्तक हेतु राशि अंतरित की जाती है। हाई स्कूल के पदेन अध्यक्ष विधायक होते हैं। इस संबंध में विद्यालयों में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया। खैरी खुटहा के निलंबित प्रधानाचार्य द्वारा निलंबन अवधि के दौरान वेतन की निकासी पर अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कोविड को नियंत्रित करने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 675000 टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगले माह में आरटीपीसीआर लैब और ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में चालू हो जाएगा। कोविड संक्रमण से अब तक जिले के 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 35 लोगों को 400000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। टेस्टिंग को 1000 से बढ़ाकर प्रतिदिन 4500 से अधिक किया जा रहा है।जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को भी कोविड के टीके के संबंध में प्रचलित अफवाहों का खंडन कर टीकाकरण को बढ़ावा देने और लोगों को प्रेरित करने हेतु धन्यवाद दिया। जिले में अब तक 2,22,900 लोगों को टीके की प्रथम डोज एवं 41,000 लोगों को द्वितीय डोज दिया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से टीका दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप, कोविड टेस्टिंग अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन, मास्क वितरण, प्रचार वाहन, इस संबंध में किए गए विभिन्न बैठकों, कंट्रोल रूम, लॉकडाउन का अनुपालन, सामुदायिक रसोई, मनरेगा के माध्यम से श्रम दिवसों का सृजन, एंबुलेंस क्रय योजना, विभिन्न एनजीओ के द्वारा किया गया सहयोग, अल्पसंख्यकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक इत्यादि के संबंध में भी जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया और नौका पर टीका बोट के बारे में भी बताया। उन्होंने कोविड टीकाकरण/टेस्टिंग के महाअभियान के बारे में बताते हुए उन्हें अवगत कराया कि वे खुद विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर इनका अवलोकन किए हैं और लोगों को प्रोत्साहित किए हैं।बैठक के अंत में सांसद ने तमाम जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त सहित पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए खगड़िया को और विकसित करने और कोविड से मुक्त कराने का आह्वान किया।